7th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा
जानें किस लेवल पर कितनी बढ़ेगी सैलरी
नई दिल्ली। 7th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दिए जाने की खबर सामने आई है। इस फैसले के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ मिलने की बात कही गई है।
उपलब्ध विवरण के मुताबिक, यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होनी है और इसके लिए ₹10,016 करोड़ के वित्तीय प्रावधान का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इसे प्रकाशित करने से पहले आधिकारिक कैबिनेट घोषणा से आंकड़ों और लागू होने की तारीख की पुष्टि जरूरी है।
7th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60% से बढ़कर 63% हुआ
केंद्र सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (Dearness Relief) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी।
सरकार की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, इस बढ़ोतरी (7th Pay Commission DA Hike) से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित मौजूदा दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। यानी पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस तारीख से संशोधित दर के आधार पर लाभ मिलेगा।
DA Hike 2026 से कितने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ?
केंद्र सरकार के मुताबिक, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस संशोधन से लगभग 1.17 करोड़ कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इनमें 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं।
इस फैसले (7th Pay Commission DA Hike) का सरकार के खजाने पर संयुक्त वार्षिक वित्तीय प्रभाव ₹10,016.10 करोड़ होगा। यह राशि कर्मचारियों के DA और पेंशनभोगियों के DR पर होने वाले अतिरिक्त खर्च को मिलाकर है। बढ़ोतरी का उद्देश्य महंगाई के असर को कम करना और कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त लोगों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करना है।
3% DA बढ़ने पर हर महीने कितनी बढ़ेगी सैलरी?
कर्मचारियों के लिए वास्तविक बढ़ोतरी (7th Pay Commission DA Hike) उनके मूल वेतन (Basic Pay) पर निर्भर करेगी। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है, तो 3 प्रतिशत की अतिरिक्त DA दर से हर महीने ₹540 का लाभ होगा। वहीं, ₹56,100 मूल वेतन वाले कर्मचारी को ₹1,683 अतिरिक्त मिलेंगे।
नीचे दी गई तालिका में सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के विभिन्न स्तरों पर न्यूनतम मूल वेतन के आधार पर 3 प्रतिशत DA वृद्धि (7th Pay Commission DA Hike) का अनुमान दिया गया है। यह गणना केवल अतिरिक्त DA की है, पूरी सैलरी की नहीं।
| वेतन मैट्रिक्स लेवल | मूल वेतन सीमा (₹) | न्यूनतम मूल वेतन पर मासिक DA वृद्धि (₹) |
|---|---|---|
| लेवल 1 | 18,000–56,900 | 540 |
| लेवल 2 | 19,900–63,200 | 597 |
| लेवल 3 | 21,700–69,100 | 651 |
| लेवल 4 | 25,500–81,100 | 765 |
| लेवल 5 | 29,200–92,300 | 876 |
| लेवल 6 | 35,400–1,12,400 | 1,062 |
| लेवल 7 | 44,900–1,42,400 | 1,347 |
| लेवल 8 | 47,600–1,51,100 | 1,428 |
| लेवल 9 | 53,100–1,67,800 | 1,593 |
| लेवल 10 | 56,100–1,77,500 | 1,683 |
| लेवल 11 | 67,700–2,08,700 | 2,031 |
| लेवल 12 | 78,800–2,09,200 | 2,364 |
| लेवल 13 | 1,23,100–2,15,900 | 3,693 |
| लेवल 13A | 1,31,100–2,16,600 | 3,933 |
| लेवल 14 | 1,44,200–2,18,200 | 4,326 |
| लेवल 15 | 1,82,200–2,24,100 | 5,466 |
| लेवल 16 | 2,05,400–2,24,400 | 6,162 |
| लेवल 17 | 2,25,000–2,40,000 | 6,750 |
| लेवल 18 | 2,50,000 | 7,500 |
गणना का आधार: मूल वेतन × 3%। लेवल 5 में ₹876 और लेवल 13A में ₹3,933 गणित के अनुसार संशोधित आंकड़े हैं। वास्तविक वेतन में कुल बदलाव अन्य लागू वेतन घटकों और नियमों पर भी निर्भर करेगा।
पेंशनभोगियों की पेंशन में कितना फायदा होगा?
कर्मचारियों की तरह केंद्रीय पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इसकी गणना पात्र पेंशन पर लागू नियमों के अनुसार की जाएगी।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पेंशनभोगी की संबंधित मूल पेंशन ₹30,000 है, तो 3 प्रतिशत की अतिरिक्त महंगाई राहत से मासिक लाभ ₹900 होगा। ₹40,000 की मूल पेंशन पर यह अतिरिक्त राशि ₹1,200 प्रति माह होगी।
यहां ध्यान रखना जरूरी है कि महंगाई राहत की वास्तविक गणना पेंशन के प्रकार और संबंधित सरकारी नियमों के मुताबिक होगी। इसलिए हर पेंशनभोगी की कुल पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी एक जैसी नहीं होगी।
DA और DR में बढ़ोतरी क्यों की जाती है?
महंगाई भत्ता (7th Pay Commission DA Hike) सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसी तरह, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत का प्रावधान है। इन दरों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है, ताकि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती लागत के बीच आय की क्रय शक्ति को कुछ हद तक बनाए रखा जा सके।
इस बार की बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप की गई है। संशोधित दर 1 जुलाई 2026 से लागू होने के कारण पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से लागू लाभ के हिसाब से भुगतान की पात्रता होगी। 
कैबिनेट की बैठक में किन दूसरी योजनाओं को मंजूरी मिली?
DA-DR में बढ़ोतरी के अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण, खेल सामग्री के उत्पादन और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी। उपलब्ध सरकारी घोषणाओं के अनुसार, इन प्रमुख प्रस्तावों का संयुक्त वित्तीय परिव्यय लगभग ₹29,267 करोड़ बताया गया है।
कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम
- ₹10,000 करोड़
इस योजना का उद्देश्य देश में कंटेनर निर्माण की घरेलू क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और आपूर्ति शृंखला को मजबूत बनाना है।
खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम
- ₹1,856.67 करोड़
2026 से 2033-34 की अवधि के लिए स्वीकृत इस योजना के तहत खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन, तकनीक, अनुसंधान, नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देने की योजना है।
प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना
- ₹7,395 करोड़
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास और स्थानीय स्तर पर सुशासन को बढ़ावा देना है। उपलब्ध विवरण में इसके लिए ₹7,395 करोड़ के आवंटन का उल्लेख है।
केंद्रीय कर्मचारियों के DA और पेंशनभोगियों के DR में वृद्धि
- ₹10,016.10 करोड़
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के लिए संयुक्त वार्षिक वित्तीय प्रावधान।
कर्मचारियों के लिए इस फैसले का क्या मतलब है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद पात्र केंद्रीय कर्मचारियों का DA और पेंशनभोगियों का DR 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। यह बदलाव 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। मूल वेतन जितना अधिक होगा, 3 प्रतिशत की अतिरिक्त दर से मिलने वाला लाभ भी उतना ही अधिक होगा।
इस फैसले (7th Pay Commission DA Hike) के साथ सरकार ने घरेलू कंटेनर निर्माण, खेल सामग्री उद्योग और ग्रामीण विकास के लिए भी वित्तीय प्रावधानों को मंजूरी दी है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वास्तविक भुगतान तथा बकाया राशि की गणना संबंधित विभागों के लागू नियमों और आधिकारिक आदेशों के अनुसार होगी।
